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महात्मा गांधी
मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म: 2 अक्टूबर 1869 - निधन: 30 जनवरी 1948) जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह (व्यापक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव सम्पूर्ण अहिंसा के सिद्धान्त पर रखी गयी थी जिसने भारत को भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति आन्दोलन के लिये प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द ने 1915 मे महात्मा की उपाधि दी थी, तीसरा मत ये है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख मे | [20]। उन्हें बापू (गुजराती भाषा में બાપુ बापू यानी पिता) के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधीजी को बापू सम्बोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चन्द्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित करते हुए आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों के लिये उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ माँगीं थीं।[21] प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिन भारत में गांधी जयन्ती के रूप में और पूरे विश्व में अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सबसे पहले गान्धी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरम्भ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई।[22] उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिये अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाये। इन सबमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाये गये लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा।
गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिये वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परम्परागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत कातकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिये लम्बे-लम्बे उपवास रखे।
प्रारम्भिक जीवन
दक्षिण अफ्रीका (1893-1914) में नागरिक अधिकारों के आन्दोलन
१९०६ के ज़ुलु युद्ध में भूमिका
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष (१९१६ -१९४५)
हत्या
गांधी के सिद्धान्त
लेखन कार्य एवं प्रकाशन
गांधी और कालेनबाख
अनुयायियों और प्रभाव
पैतृक सम्पति
आदर्श और आलोचनाएँ
गांधी जी की आलोचना
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
🌹 🌹 Gandhi Mahatma Gandhi ke bare mein
Mahatma Gandhi Jayanti 2020: गांधी जी के वो 5 आंदोलन, जिन्होंने बदला भारत का इतिहास,आप भी पढ़ें
Mahatma Gandhi Jayanti 2020: गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चन्द्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से ‘राष्ट्रपिता’ कहकर सम्बोधित किया था। गांधी जी नें जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिये कहा था।
भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी नें भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन किए, आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गये। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चन्द्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित किया था। गांधी जी नें जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिये कहा था। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए आइये उनके जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में जानते है जिनके द्वारा उन्हें भारत का राष्ट्र पिता का सम्मान मिला और उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम मानते है
सबसे पहला चम्पारण सत्याग्रह-1917
भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमीदार किसानों को खाद्य फसलों को उगानें नहीं देते थे। जमीदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमीदारों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया।
खेड़ा सत्याग्रह-1918
वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गयी, जिस कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे, परन्तु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन-1918
गांधी जी ने वर्ष 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20 प्रतिशत बोनस देने की सहमति दी परन्तु उस समय महंगाई को देखते हुए 35 प्रतिशत बोनस की मांग की गयी, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी लोकप्रियता में बहुत बढ़ोत्तरी हुई।
खिलाफत आन्दोलन-1920
खिलाफत आन्दोलन एक विश्वव्यापी आन्दोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व 'आल इंडिया मुस्लिम कांफ्रेंस' द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मैडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए।
असहयोग आंदोलन-1920
गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए है, यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाये, तो वह देश छोड़ कर चले जायेंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। जिससे वह भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन-1930
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किये सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उलंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया।
भारत छोड़ो आंदोलन- 1942
भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गयी, जिससे ब्रिटिश गवर्मेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया।
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भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी नें भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन किए, आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गये। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चन्द्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित किया था। गांधी जी नें जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिये कहा था। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए आइये उनके जन्मदिन के मौके पर उनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे आंदोलन के बारे में जानते है जिनके द्वारा उन्हें भारत का राष्ट्र पिता का सम्मान मिला और उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम मानते है
सबसे पहला चम्पारण सत्याग्रह-1917
भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमीदार किसानों को खाद्य फसलों को उगानें नहीं देते थे। जमीदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमीदारों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया। जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया।
खेड़ा सत्याग्रह-1918
वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गयी, जिस कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे, परन्तु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन-1918
गांधी जी ने वर्ष 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20 प्रतिशत बोनस देने की सहमति दी परन्तु उस समय महंगाई को देखते हुए 35 प्रतिशत बोनस की मांग की गयी, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी लोकप्रियता में बहुत बढ़ोत्तरी हुई।
खिलाफत आन्दोलन-1920
खिलाफत आन्दोलन एक विश्वव्यापी आन्दोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व 'आल इंडिया मुस्लिम कांफ्रेंस' द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मैडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए।
असहयोग आंदोलन-1920
गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए है, यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाये, तो वह देश छोड़ कर चले जायेंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। जिससे वह भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन-1930
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किये सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उलंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया।
भारत छोड़ो आंदोलन- 1942
भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गयी, जिससे ब्रिटिश गवर्मेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया।
हम प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में चुनाव की मांग के लिए नहीं गए थे: युसुफ तारीगामी
CPI-M नेता युसुफ तारीगामी शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में चुनाव मांगने के लिए नहीं आए। भारत के संविधान हमारे लिए जो अधिकार तय किए थे हम उनकी बहाल करने के लिए आए थे।
जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठ की अध्यक्षता की। इस बैठक में नेशनल कांफ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, माकपा नेता युसुफ तारीगामी समेत 14 नेता शामिल हुए थे। जिस पर माकपा नेता युसुफ तारीगामी की आज प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, CPI-M नेता युसुफ तारीगामी शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में चुनाव मांगने के लिए नहीं आए। भारत के संविधान हमारे लिए जो अधिकार तय किए थे हम उनकी बहाल करने के लिए आए थे। जो हमसे पूछे बिना लिया गया। चुनाव से हमें इनकार नहीं है लेकिन लोगों की मांग का क्या होगा। कोई आश्वासन मिला नहीं।
हम उम्मीद लेकर आए थे कि लोगों के लिए कुछ लेकर जाएंगे
CPI-M नेता युसुफ तारीगामी ने आगे कहा कि यदि सरकार वाकई इलेक्टोरल एक्सरसाइज को क्रेडिबल बनाना चाहती है, जिसमें लोग अपनी मर्जी से शिरकत करें तो कम से कम पूर्ण राज्य का दर्ज़ा जरूरी है। जो हमारा राज्य का दर्जा था उसे बहाल करें। हम उम्मीद लेकर आए थे कि लोगों के लिए कुछ लेकर जाएंगे लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं।
सभी ने खुले मन से बैठक में अपना पक्ष रखा
जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय तक आतंकवाद और अस्थिरता के दौर से गुजरे जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह इस पूर्ववर्ती राज्य से दिल्ली की दूरी के साथ ही दिलों की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी ने खुले मन से बैठक में अपना पक्ष रखा है।
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जम्मू-कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठ की अध्यक्षता की। इस बैठक में नेशनल कांफ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, माकपा नेता युसुफ तारीगामी समेत 14 नेता शामिल हुए थे। जिस पर माकपा नेता युसुफ तारीगामी की आज प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, CPI-M नेता युसुफ तारीगामी शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में चुनाव मांगने के लिए नहीं आए। भारत के संविधान हमारे लिए जो अधिकार तय किए थे हम उनकी बहाल करने के लिए आए थे। जो हमसे पूछे बिना लिया गया। चुनाव से हमें इनकार नहीं है लेकिन लोगों की मांग का क्या होगा। कोई आश्वासन मिला नहीं।
हम उम्मीद लेकर आए थे कि लोगों के लिए कुछ लेकर जाएंगे
CPI-M नेता युसुफ तारीगामी ने आगे कहा कि यदि सरकार वाकई इलेक्टोरल एक्सरसाइज को क्रेडिबल बनाना चाहती है, जिसमें लोग अपनी मर्जी से शिरकत करें तो कम से कम पूर्ण राज्य का दर्ज़ा जरूरी है। जो हमारा राज्य का दर्जा था उसे बहाल करें। हम उम्मीद लेकर आए थे कि लोगों के लिए कुछ लेकर जाएंगे लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं।
सभी ने खुले मन से बैठक में अपना पक्ष रखा
जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय तक आतंकवाद और अस्थिरता के दौर से गुजरे जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह इस पूर्ववर्ती राज्य से दिल्ली की दूरी के साथ ही दिलों की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी ने खुले मन से बैठक में अपना पक्ष रखा है।
Delta Plus Variant: 12 राज्यों में डेल्टा+ का कहर, इन 8 राज्यों में जानें से पहले फॉलो करें गाइडलाइंस
भारत में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे होते ही अब देशभर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं।
भारत में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे होते ही अब देशभर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में 51 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वाले राज्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन्हें फॉलो करना ही होगा।
देश के जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस का संक्रमण दिखा है, उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, कश्मीर, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं, जहां अब तक 22 डेस्टा प्लस के मरीज मिल चुके हैं।
दूसरे नंबर पर तमिलाडु राज्य है, जहां पर 9 मामले सामने आए हैं और तीसरे चौथे नंबर पर एमपी और केरल राज्य हैं, जहां पर क्रमश 7:3 मामले दर्ज हुए हैं। अन्य में एक और दो-दो मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में अब लगातार डेल्टा प्लस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन महीनों में यह मामले सामने आए हैं।
8 राज्यों में गाइडलाइंस जारी
डेल्टा प्लस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 8 राज्यों में गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन राज्यों में मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण को बढ़ाया जाए, व्यापक जांच हो ताकि नए वेरिएंट का पता चल सके। मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा को इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है।
भारत में कोरोना की दूसरी लहर के धीमे होते ही अब देशभर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में 51 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वाले राज्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन्हें फॉलो करना ही होगा।
देश के जिन 12 राज्यों में डेल्टा प्लस का संक्रमण दिखा है, उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, कश्मीर, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं, जहां अब तक 22 डेस्टा प्लस के मरीज मिल चुके हैं।
दूसरे नंबर पर तमिलाडु राज्य है, जहां पर 9 मामले सामने आए हैं और तीसरे चौथे नंबर पर एमपी और केरल राज्य हैं, जहां पर क्रमश 7:3 मामले दर्ज हुए हैं। अन्य में एक और दो-दो मामले देखने को मिले हैं। ऐसे में अब लगातार डेल्टा प्लस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन महीनों में यह मामले सामने आए हैं।
8 राज्यों में गाइडलाइंस जारी
डेल्टा प्लस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 8 राज्यों में गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन राज्यों में मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण को बढ़ाया जाए, व्यापक जांच हो ताकि नए वेरिएंट का पता चल सके। मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा को इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है।
महाराष्ट्र में OBC आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी का चक्का जाम आंदोलन, पुलिस ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को पुलिस ने हिरासत में लिया
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में आंदोलन कर रहे थे। जबकि, प्रवीण दरेकर ठाणे, चंद्रकांत पाटील कोल्हापुर में आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिए।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र सरकार के नाकारापन की वजह से ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम आंदोलन और जेल भरो आंदोलन कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे और आशिष शेलार जैसे भाजपा के बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में आंदोलन कर रहे थे। जबकि, प्रवीण दरेकर ठाणे, चंद्रकांत पाटील कोल्हापुर में आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिए। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पुणे से पंकजा मुंडे को हिरासत में लिया है। मुंबई के मुुलुंड से विधायक आशिष शेलार को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। भाजपा द्वारा किए गए पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन से जगह-जगह कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं हैं। अनेक जगहों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस हिरासत से पहले कहा कि एक साजिश के तहत राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण है, सिर्फ महाराष्ट्र में यह रद्द हो चुका है। इस रद्द होने की वजह राज्य सरकार की नाकारापन है। यह राज्य हर काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा देती है। मुझे तो लगता है कि अगर इनकी अपनी पत्नियों से पिटाई होगी तब भी ये यही कहेंगे कि मोदी जी के कारण से ऐसा हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समाज का इम्पिरिकल डाटा मांगा था। जनगणना का डाटा नहीं मांगा था। लेकिन राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने डाटा नहीं दिया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गयी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र सरकार के नाकारापन की वजह से ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चक्का जाम आंदोलन और जेल भरो आंदोलन कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे और आशिष शेलार जैसे भाजपा के बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर में आंदोलन कर रहे थे। जबकि, प्रवीण दरेकर ठाणे, चंद्रकांत पाटील कोल्हापुर में आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिए। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पुणे से पंकजा मुंडे को हिरासत में लिया है। मुंबई के मुुलुंड से विधायक आशिष शेलार को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। भाजपा द्वारा किए गए पूरे महाराष्ट्र में इस आंदोलन से जगह-जगह कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं हैं। अनेक जगहों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस हिरासत से पहले कहा कि एक साजिश के तहत राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण है, सिर्फ महाराष्ट्र में यह रद्द हो चुका है। इस रद्द होने की वजह राज्य सरकार की नाकारापन है। यह राज्य हर काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा देती है। मुझे तो लगता है कि अगर इनकी अपनी पत्नियों से पिटाई होगी तब भी ये यही कहेंगे कि मोदी जी के कारण से ऐसा हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समाज का इम्पिरिकल डाटा मांगा था। जनगणना का डाटा नहीं मांगा था। लेकिन राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने डाटा नहीं दिया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया।
बड़ा आंदोलन: पंचकूला में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, हजारों की संख्या में गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे
हरियाणा के पंचकूला में हजारों किसान चंड़ीगढ़ में गवर्नर हाउस के लिए जा रहे हैं। इस मार्च में पंजाब और हरियाणा से किसान एकजुट हुए हैं। राजभवन में संयुक्त मोर्चा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए गवर्नर को ज्ञापन सौंपेंगे।
हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राजभवनों में हजारों किसान गवर्नर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इस बीच पंचकूला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने कई जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। किसान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका और आगे निकल चले। किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया है।
बीते शुक्रवार को ही संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा था कि शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राजभवनों में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।हरियाणा के हजारों किसान पंचकूला की ओर से चंडीगढ़ में एंट्री करेंगे।
जबकि दूसरी तरफ किसान मोर्चा ने कहा कि बीते 7 महीनों से सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। पीएम भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानूनोों को पास कर दिया लेकिन हम इसे हटवाने के लिए सरकार से कह रहे हैं। इन बिलों को वापस लिया जाए या रद्द किया जाए। किसान मोर्चा ने कहा कि हम गर्वनर को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। हमारा मार्च शांतिपूर्ण है। लेकिन कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े दिए हैं। किसान अब गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं।
हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राजभवनों में हजारों किसान गवर्नर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इस बीच पंचकूला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है। किसानों ने कई जगहों पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। किसान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका और आगे निकल चले। किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। पंचकूला में संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया है।
बीते शुक्रवार को ही संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा था कि शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राजभवनों में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।हरियाणा के हजारों किसान पंचकूला की ओर से चंडीगढ़ में एंट्री करेंगे।
जबकि दूसरी तरफ किसान मोर्चा ने कहा कि बीते 7 महीनों से सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। पीएम भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानूनोों को पास कर दिया लेकिन हम इसे हटवाने के लिए सरकार से कह रहे हैं। इन बिलों को वापस लिया जाए या रद्द किया जाए। किसान मोर्चा ने कहा कि हम गर्वनर को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। हमारा मार्च शांतिपूर्ण है। लेकिन कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े दिए हैं। किसान अब गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं।
NC ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला बोले- बीजेपी को 70 साल लगे अपने एजेंडे में कामयाब होने में
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूख अब्दुल्ला ने पीसी के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात अच्छी रही।
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर के नेताओं की मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक अच्छी रही थी। लेकिन साथ ही धारा 370 को हटाए जाने का उमर विरोध कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूख अब्दुल्ला ने पीसी के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात अच्छी रही। पार्टियों ने अपने-अपने मुद्दे उनके सामने रखे। उनकी ओर से यह पहला कदम था कि हम जम्मू-कश्मीर में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं और एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि फारूक साहब ने यह भी कहा कि बीजेपी को धारा 370 को खत्म करने के अपने एजेंडे में कामयाब होने में 70 साल लग गए। हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भले ही हमें 70 हफ्ते या 70 महीने लग जाएं या उससे अधिक वक्त, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पीएम की सर्वदलीय बैठक में गठबंधन के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अगर ऐसा होता तो गठबंधन के एक ही व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता। हमने बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा जो गुपकार गठबंधन के एजेंडे से बाहर हो।
वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा कि परिसीमन और चुनाव से पहले इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना होगा। कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि धारा 370 और 35ए को वापस नहीं लाया जाता।
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर के नेताओं की मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक अच्छी रही थी। लेकिन साथ ही धारा 370 को हटाए जाने का उमर विरोध कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूख अब्दुल्ला ने पीसी के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात अच्छी रही। पार्टियों ने अपने-अपने मुद्दे उनके सामने रखे। उनकी ओर से यह पहला कदम था कि हम जम्मू-कश्मीर में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं और एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि फारूक साहब ने यह भी कहा कि बीजेपी को धारा 370 को खत्म करने के अपने एजेंडे में कामयाब होने में 70 साल लग गए। हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भले ही हमें 70 हफ्ते या 70 महीने लग जाएं या उससे अधिक वक्त, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पीएम की सर्वदलीय बैठक में गठबंधन के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अगर ऐसा होता तो गठबंधन के एक ही व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता। हमने बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा जो गुपकार गठबंधन के एजेंडे से बाहर हो।
वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा कि परिसीमन और चुनाव से पहले इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना होगा। कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि धारा 370 और 35ए को वापस नहीं लाया जाता।
महाराष्ट्र: आज ED के सामने पेश नहीं होंगे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, वकील ने दी जानकारी
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील एक आवेदन के साथ प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। जिसमें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कुछ और तारीख मांगी गई।
100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को समान भेजा है। उन्हें आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख किसी और दिन पेश होना चाहते हैं। बता दें कि कल देर शाम को अनिल देशमुख के दो सहायकों को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील एक आवेदन के साथ प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। जिसमें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कुछ और तारीख मांगी गई। ईडी ने उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था।
जानकरी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी कार्रवाई के दौरान देर रात पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) कुंदन शिंदे और पर्सनल सेक्रेटरी (पीएस)- संजीव पलांडे को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात दोनों का मेडिकल कराया गया। जानकारी के अनुसार दोनों को पीएमएलए अदालत में आज पेश किया गया।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने इसी साल आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार व रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये प्रत्येक माह इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। दूसरी ओर, देशमुख ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और पांच अप्रैल को तब इस्तीफा दे दिया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके खिलाफ शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई के बाद ईडी ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को समान भेजा है। उन्हें आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख किसी और दिन पेश होना चाहते हैं। बता दें कि कल देर शाम को अनिल देशमुख के दो सहायकों को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील एक आवेदन के साथ प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। जिसमें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कुछ और तारीख मांगी गई। ईडी ने उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज तलब किया था।
जानकरी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी कार्रवाई के दौरान देर रात पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) कुंदन शिंदे और पर्सनल सेक्रेटरी (पीएस)- संजीव पलांडे को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात दोनों का मेडिकल कराया गया। जानकारी के अनुसार दोनों को पीएमएलए अदालत में आज पेश किया गया।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने इसी साल आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार व रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये प्रत्येक माह इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। दूसरी ओर, देशमुख ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और पांच अप्रैल को तब इस्तीफा दे दिया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके खिलाफ शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई के बाद ईडी ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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